खरीप २०२५ पीक विमा प्रकरणी न्यायासाठी १५ ऑगस्टला प्राणांतिक उपोषणाचा इशारा. परंडा तालुक्यातील पाच महसूल मंडळांवर अन्याय झाल्याचा आरोप; शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन Allegations of injustice against five revenue circles in Paranda Taluka; protest held to draw the government's attention.

खरीप २०२५ पीक विमा प्रकरणी न्यायासाठी १५ ऑगस्टला प्राणांतिक उपोषणाचा इशारा.

परंडा तालुक्यातील पाच महसूल मंडळांवर अन्याय झाल्याचा आरोप; शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन

Allegations of injustice against five revenue circles in Paranda Taluka; protest held to draw the government's attention.

परंडा, दि. ४ (रंगोली न्यूज): Allegations of injustice against five revenue circles in Paranda Taluka; protest held to draw the government's attention. खरीप हंगाम २०२५ च्या पीक विमा प्रकरणात परंडा तालुक्यातील पाच महसूल मंडळांना अन्यायकारकपणे वगळण्यात आल्याचा आरोप करत या निर्णयाविरोधात दि. १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता तहसील कार्यालय, परंडा किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालय, धाराशिव येथे प्राणांतिक उपोषण करण्यात येणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. यासंदर्भातील निवेदन दि. ३ ऑगस्ट रोजी प्रशासनाला सादर करण्यात आले.

या निवेदनाचे अर्जदार राजकुमार नानासाहेब गायकवाड व सुजित विनायक करळे (रा. नालगाव, ता. परंडा, जि. धाराशिव) हे आहेत.

निवेदनात म्हटले आहे की, खरीप हंगाम २०२५ मध्ये परंडा तालुक्यात प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणावर पीक नुकसान झाले होते. या नुकसानीचे पंचनामे संबंधित महसूल व कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी करून शासनाकडे सादर केले होते. मात्र, शासनाने प्रत्यक्ष पंचनाम्याऐवजी तांत्रिक तपासणीसाठी वापरण्यात आलेल्या सॅटेलाइट सर्वेक्षण अहवालाला प्राधान्य दिल्याने परंडा तालुक्यातील पाच महसूल मंडळांना पीक विमा भरपाईपासून वंचित राहावे लागल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

निवेदनात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, कृषी संचालक (सांख्यिकी) महाराष्ट्र शासन विजयकुमार आवटे यांनी या प्रकरणातील वस्तुस्थितीची योग्य पडताळणी करणे अपेक्षित होते. तसेच पालकमंत्री, खासदार, आमदार, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि जिल्हा कृषी अधिकारी यांनीही योग्य वेळी हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणे गरजेचे होते. मात्र, संबंधित यंत्रणेकडून वेळेत आवश्यक कार्यवाही न झाल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे.

शासन व प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत, न्याय मिळवून देण्यासाठी मोठे आंदोलन करावे लागते, अशी खंतही निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे शासनाचे लक्ष या गंभीर प्रश्नाकडे वेधण्यासाठी आणि पीडित शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा या मागणीसाठी १५ ऑगस्ट रोजी प्राणांतिक उपोषण करण्यात येणार असल्याचे अर्जदारांनी स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, या आंदोलनामुळे परंडा तालुक्यातील पीक विमा वंचित शेतकऱ्यांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, शासन याबाबत कोणती भूमिका घेते याकडे शेतकरी व नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

आपल्या परिसरातील बातम्या व इतर घडामोडी 🤳पहाण्यासाठी हक्काच "रंगोली न्युज" डिजीटल मिडीया वेब पोर्टल.

👉 रंगोली News 👉 www.rangolinews1.com या संकेतस्थळाला भेट द्या!