ताज्या घडामोडी

6/recent/ticker-posts

Ad Code

Responsive Advertisement

महाराष्ट्रात मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरीक्षण अभियान सुरू; घरपोच पडताळणीद्वारे मतदार नोंदी अद्ययावत होणार Special Intensive Revision Campaign for Electoral Rolls Launched in Maharashtra; Voter Records to be Updated Through Door-to-Door Verification.

महाराष्ट्रात मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरीक्षण अभियान सुरू; घरपोच पडताळणीद्वारे मतदार नोंदी अद्ययावत होणार

Special Intensive Revision Campaign for Electoral Rolls Launched in Maharashtra; Voter Records to be Updated Through Door-to-Door Verification.
Special Intensive Revision Campaign for Electoral Rolls Launched in Maharashtra; Voter Records to be Updated Through Door-to-Door Verification.

परंडा दि. २५ (रंगोली न्यूज)

Special Intensive Revision Campaign for Electoral Rolls Launched in Maharashtra; Voter Records to be Updated Through Door-to-Door Verification. भारत निवडणूक आयोगाने भारतीय संविधानाच्या कलम ३२४ अंतर्गत मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करून देशभरात मतदार याद्यांचे “विशेष सखोल पुनरीक्षण” "Special Intensive Revision - SIR" अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. दि. २४ जून २०२५ रोजी यासंदर्भात आदेश जारी करण्यात आले असून महाराष्ट्रासह देशातील १६ राज्ये व ३ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये या मोहिमेचा तिसरा टप्पा राबविण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातील सुमारे ९ कोटी ६४ लाख मतदारांच्या नोंदींची प्रत्यक्ष पडताळणी या अभियानाद्वारे केली जाणार आहे.

निवडणूक आयोगाने यापूर्वी १९५२-५६, १९५७, १९६१, १९६५-६६, १९८३-८४, १९८७-८९, १९९२-९५ आणि २००२-२००४ या कालावधीत विशेष सखोल पुनरीक्षण मोहिमा राबवल्या होत्या. मात्र गेल्या २० वर्षांत केवळ संक्षिप्त पुनरीक्षण करण्यात आले होते. वाढते शहरीकरण, स्थलांतर आणि दुबार नोंदी यामुळे मतदार याद्यांमध्ये अचूकता राखणे आवश्यक बनले आहे. अनेक मतदारांनी नव्या ठिकाणी नाव नोंदवले असले तरी जुन्या ठिकाणची नोंद वगळलेली नसल्याने दुबार नावे राहण्याची शक्यता आयोगाने व्यक्त केली आहे.

संविधानातील कलम ३२६ नुसार मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी संबंधित व्यक्ती भारतीय नागरिक असणे व वयाची १८ वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० मधील कलम २१ नुसार निवडणूक आयोगाला विशेष सखोल पुनरीक्षण करण्याचा अधिकार आहे. या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्रात व्यापक स्वरूपात मतदार नोंदींची तपासणी करण्यात येणार आहे.

या प्रक्रियेसाठी राज्यातील सुमारे १,००,२५३ मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) नियुक्त करण्यात आले असून ते घराघरात जाऊन मतदारांची माहिती पडताळणार आहेत. पारदर्शकता राखण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून नियुक्त करण्यात येणारे मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधी (BLA) यांचेही सहकार्य घेतले जाणार आहे.

अभियानाचा वेळापत्रक

अ.क्र. टप्पा                                                                         कालावधी
गणना अर्ज छपाई व BLO प्रशिक्षण                              २० ते २९ जून २०२५
BLO कडून घरभेटीद्वारे गणना अर्ज वितरण व संकलन      ३० जून ते २९ जुलै २०२५
प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्धी                                             ५ ऑगस्ट २०२५
दावे व हरकती नोंदविणे                                                     ५ ऑगस्ट ते ८ सप्टेंबर २०२५
दावे व हरकतींचा निपटारा                                             ३ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत
अंतिम मतदार यादी प्रसिद्धी                                             ७ ऑक्टोबर २०२५

दि. ३० जून ते २९ जुलै २०२५ या कालावधीत BLO अधिकारी घराघरात जाऊन मतदारांना पूर्वभरलेले (Pre-filled) गणना अर्ज देणार आहेत. या अर्जामध्ये मतदारांची विद्यमान माहिती तसेच २००२ ते २००८ मधील पूर्वीच्या पुनरीक्षणातील माहितीचा समावेश असेल. मतदारांना आवश्यक असल्यास स्वतःची अद्ययावत माहिती व नवीन छायाचित्र देण्याची सुविधाही उपलब्ध राहणार आहे.

मतदारांना स्वतःची किंवा त्यांच्या आई-वडील/आजी-आजोबांची जुनी मतदार नोंद भारत निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावरून सहज शोधता येणार आहे. यासाठी राज्य, जिल्हा, विधानसभा मतदारसंघ आणि पूर्ण नाव टाकून माहिती मिळवता येईल. ही माहिती घरभेटीदरम्यान ओळखपत्रासह BLO अधिकाऱ्यांना सादर करावी लागणार आहे.

जर घरभेटीदरम्यान संबंधित व्यक्ती घरी आढळली नाही, तर BLO अधिकारी किमान तीन वेळा भेट देतील व त्याची नोंद ठेवली जाईल. अर्ज योग्य प्रकारे भरून घेतल्यानंतर त्याचे संकलन करण्यात येईल. मतदारांना ऑनलाइन पद्धतीनेही अर्ज भरता येणार आहे.

प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर नावांची जुळवणी न झालेल्या किंवा नोंदींमध्ये त्रुटी असलेल्या मतदारांना नोटीस देण्यात येणार आहे. तसेच संबंधित मतदारसंघातील स्थानिक स्वराज्य संस्था, तहसील कार्यालय आणि जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्या कार्यालयातही अशा यादी प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत.

या मोहिमेत आधार कार्ड हे केवळ ओळख पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाणार असून नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून स्वीकारले जाणार नाही, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

निवडणूक अधिकाऱ्यांसोबतच राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधी (BLA) आणि नागरिक यांचे सक्रिय सहकार्य या प्रक्रियेत महत्त्वाचे राहणार आहे. मतदार यादीतील दुबार नावे, मृत व्यक्तींची नावे वगळणे आणि पात्र नवमतदारांची नोंदणी करणे यामुळे मतदार यादी अधिक अचूक आणि पारदर्शक होण्यास मदत होणार असल्याचे आयोगाने सांगितले आहे.



आपल्या परिसरातील बातम्या व इतर घडामोडी 🤳 पहाण्यासाठी 

👉 रंगोली न्युज 👉 www.rangolinews1.com या संकेतस्थळाला भेट द्या!

Post a Comment

0 Comments