खरीप २०२५ पिक विमा भरपाईतून वगळलेल्या महसूल मंडळांनाही न्याय द्या – डॉ. प्रतापसिंह वेदप्रकाश पाटील
 |
| Ensure justice for revenue circles excluded from Kharif 2025 crop insurance compensation – Dr. Pratapsinh Vedprakash Patil |
परंडा, दि. २१ (रंगोली न्यूज): Ensure justice for revenue circles excluded from Kharif 2025 crop insurance compensation – Dr. Pratapsinh Vedprakash Patil खरीप हंगाम २०२५ च्या पिक विमा भरपाईसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या महसूल मंडळांच्या यादीतून वगळण्यात आलेल्या महसूल मंडळांचा तातडीने समावेश करून संबंधित शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार) धाराशिव जिल्हाध्यक्ष डॉ. प्रतापसिंह वेदप्रकाश पाटील यांनी जिल्हाधिकारी, धाराशिव यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, तांत्रिक सल्लागार समिती (TAC) च्या निर्णयानुसार धाराशिव जिल्ह्यातील सुमारे ४ लाख ९६ हजार शेतकऱ्यांना अंदाजे ₹३३६.४५ कोटींची पिक विमा भरपाई मंजूर होणार आहे. या निर्णयामुळे मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असला, तरी अनेक महसूल मंडळांचा या यादीत समावेश न झाल्याने हजारो शेतकरी लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
डॉ. पाटील यांनी सांगितले की, परंडा तालुक्यातील आनाळा, शेळगाव, जवळा (नि), पाचपिंपळा, सोनारी व आसू, कळंब तालुक्यातील शिराढोण, येरमाळा व इटकूर, भूम तालुक्यातील माणकेश्वर, पाथ्रुड व बावी, तसेच तुळजापूर तालुक्यातील नळदुर्ग व तुळजापूर या महसूल मंडळांचा भरपाईच्या यादीत समावेश करण्यात आलेला नाही. या भागांतील शेतकऱ्यांनाही अतिवृष्टी, पावसातील दीर्घ खंड, उत्पादनात झालेली मोठी घट आणि नैसर्गिक आपत्तीचा गंभीर फटका बसलेला असूनही त्यांना भरपाईपासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
तसेच वाशी व लोहारा तालुक्यातील वगळण्यात आलेल्या महसूल मंडळांचाही तातडीने पुनर्विचार करून त्यांचाही पिक विमा भरपाईच्या यादीत समावेश करावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
पिक विमा योजनेचा मूळ उद्देश संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देणे हा आहे. त्यामुळे पात्र शेतकरी केवळ प्रशासकीय अथवा तांत्रिक कारणांमुळे लाभापासून वंचित राहू नयेत, अशी भूमिका डॉ. प्रतापसिंह वेदप्रकाश पाटील यांनी मांडली आहे.
शासनाने व संबंधित विभागाने वगळलेल्या महसूल मंडळांचे तातडीने सर्वेक्षण करून त्यांचा पिक विमा भरपाईमध्ये समावेश करावा. कोणत्याही पात्र शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घेत सर्व शेतकऱ्यांना समान न्याय मिळावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, या मागणीमुळे भरपाईपासून वंचित राहिलेल्या महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या असून, शासन यावर कोणता निर्णय घेते याकडे संपूर्ण जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
आपल्या परिसरातील बातम्या व इतर घडामोडी 🤳पहाण्यासाठी हक्काच "रंगोली न्युज" डिजीटल मिडीया वेब पोर्टल.
👉 रंगोली News 👉 www.rangolinews1.com या संकेतस्थळाला भेट द्या!
0 Comments
रंगोली न्युज1 ही कोणत्याही सरकारी योजनेची अधिकृत वेबसाईट नाही किंवा कोणत्याही शासनाशी संबंधित नाही. कृपया याला Official वेबसाईट म्हणून मानू नका आणि खाली कमेंट मध्ये आपल्या संपर्क किंवा आधार क्रमांक किंवा मोबाईल क्रमांक यासारखी कोणतीही वैयक्तीक माहिती सोडू नका. आम्ही कोणत्याही योजने संदर्भातील तक्रारीवर लक्ष देऊ शकत नाही. आम्ही आमच्या सर्व अभ्यांगताना संबंधित तक्रारी, बातम्या, प्रसारित माहीती, योजनेबद्दल क्वेरी किंवा संकेत स्थळावर प्रकाशित केलेल्या बातम्या, माहितीसाठी संबंधित विभागाच्या Official संकेतस्थळावर किंवा अधिकाऱ्यांना भेट देण्यासाठी आम्ही विनंती करतो. रंगोली न्युज1 मधून प्रसिध्द होणाऱ्या जाहिरातीतील मजकुर शहानिशा करूनच वाचकांनी त्या संबंधी व्यवहार करावा. जाहिरातीत आपल्या उत्पादन/सेवेसंदर्भात जाहिरातदारांनी केलेल्या दाव्याची रंगोली न्युज1 कोणतीही हमी घेत नाही. रंगोली न्युज1 वरील माहीती कॉपी करू नये किंवा इतरत्र वापरू नये. यावरील प्रकाशित झालेले सर्व मजकूर, लेख व त्याचे हक्क रंगोली न्युज1 व संबंधीत लेखकाकडे आहेत. प्रसिद्ध झालेल्या मजकुराशी रंगोली न्युज1 सहमत सहमत असेलच असे नाही. जाहीरातीत करण्यात आलेल्या दाव्याची जाहिरातदाराकडून पूर्तता न झाल्यास त्यास रंगोली न्युज1 जबाबदार नाही याची वाचकांनी नोंद घ्यावी. धन्यवाद!