उस उत्पादक शेतकऱ्यांना संपूर्ण एफआरपीची रक्कम तात्काळ द्या; अन्यथा मनसेचे तीव्र आंदोलनाचा इशारा. ऊस बिल रखडल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात; साखर आयुक्तांकडे मनसेचे निवेदन. Farmers in financial distress due to delayed sugarcane payments; MNS submits memorandum to the Sugar Commissioner.

उस उत्पादक शेतकऱ्यांना संपूर्ण एफआरपीची रक्कम तात्काळ द्या; अन्यथा मनसेचे तीव्र आंदोलनाचा इशारा.

ऊस बिल रखडल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात; साखर आयुक्तांकडे मनसेचे निवेदन.

Farmers in financial distress due to delayed sugarcane payments; MNS submits memorandum to the Sugar Commissioner.

परंडा, दि. १५ (रंगोली न्यूज) – Farmers in financial distress due to delayed sugarcane payments; MNS submits memorandum to the Sugar Commissioner. गाळप हंगाम २०२५-२६ मध्ये साखर कारखान्यांकडे ऊस गाळप केलेल्या शेतकऱ्यांना जाहीर केलेल्या दरानुसार संपूर्ण एफआरपीची रक्कम तात्काळ अदा करण्यात यावी. तसेच संपूर्ण रक्कम न देणाऱ्या साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष व व्यवस्थापनाविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते (पुणे) यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे धाराशिव जिल्हाध्यक्ष आबासाहेब गणपत ढवळे यांनी बुधवारी (दि. १५) साखर आयुक्त कार्यालयात हे निवेदन सादर केले. यावेळी सावरगाव (ता. भूम) येथील माजी सरपंच बापूराव बोराडे, मनसे भूम तालुका उपाध्यक्ष कुमार इंगवले तसेच माणकेश्वर शाखाध्यक्ष रोहन अंधारे उपस्थित होते.

निवेदनात म्हटले आहे की, गाळप हंगाम २०२५-२६ मध्ये "In the 2025-26 crushing season" अनेक साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी प्रतिटन २,८०० ते ३,१०० रुपये दर जाहीर केले. मात्र प्रत्यक्षात अनेक कारखान्यांनी जाहीर केलेल्या दरानुसार संपूर्ण रक्कम दिलेली नाही. काही कारखान्यांनी प्रतिटन ४०० ते ५०० रुपये कमी रक्कम अदा केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

मनसेने निवेदनात धाराशिव जिल्हा व शेजारील जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी परंडा तालुक्यातील ऊस गाळप केला असून त्यांच्या व्यवहारांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

निवेदनानुसार, ऊस (नियंत्रण) आदेश आणि एफआरपीच्या तरतुदीनुसार ऊस गाळप झाल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना संपूर्ण रक्कम अदा करणे बंधनकारक आहे. मात्र डिसेंबर, जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात ऊस गाळप करूनही अनेक शेतकऱ्यांना आजतागायत पैसे मिळालेले नाहीत. काही प्रकरणांमध्ये साखर कारखान्यांकडून देण्यात आलेले धनादेशही बाऊन्स झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

यंदा गाळप हंगाम संपून तब्बल सात महिने उलटूनही अनेक शेतकऱ्यांची ऊस बिले प्रलंबित आहेत. त्यामुळे शेतकरी कारखान्यांच्या कार्यालयात वारंवार हेलपाटे मारत आहेत. दरम्यान, पावसाळा सुरू झाल्याने शेत मशागत, बियाणे, खते, औषधे तसेच इतर शेतीकामांसाठी पैशांची मोठी गरज निर्माण झाली आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी ऊस बिलाच्या अपेक्षेवर उसनवारी करून मुलांचे शिक्षण, विवाह समारंभ व इतर कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पार पाडल्या असून आता ते आर्थिक संकटात सापडल्याचे मनसेने निवेदनात म्हटले आहे.

शेतकऱ्यांच्या हक्काची एफआरपीची रक्कम तातडीने अदा करण्यासाठी साखर आयुक्तांनी संबंधित कारखान्यांची चौकशी करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच ऊस उत्पादक शेतकरी, ऊसतोड कामगार आणि वाहतूक ठेकेदार यांची प्रलंबित देणी त्वरित अदा न झाल्यास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.

आपल्या परिसरातील बातम्या व इतर घडामोडी 🤳पहाण्यासाठी हक्काच "रंगोली न्युज" डिजीटल मिडीया वेब पोर्टल.

👉 रंगोली News 👉 www.rangolinews1.com या संकेतस्थळाला भेट द्या!