सुधारित खरीप पीक विमा योजना जाहीर; अर्ज भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना ३१ जुलैपर्यंत मुदत. Revised Kharif crop insurance scheme announced; farmers have until July 31 to submit applications.

सुधारित खरीप पीक विमा योजना जाहीर; अर्ज भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना ३१ जुलैपर्यंत मुदत.

Revised Kharif crop insurance scheme announced; farmers have until July 31 to submit applications.

परंडा, दि. ७ (रंगोली न्यूज): Revised Kharif crop insurance scheme announced; farmers have until July 31 to submit applications. राज्य शासनाने खरीप हंगाम २०२६ व रब्बी हंगाम २०२६-२७ साठी सुधारित पीक विमा योजना राबविण्यास मंजुरी "Approval granted for implementing the revised crop insurance scheme." दिली असून, त्याबाबत दि. ३ जुलै रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना पीक विम्यासाठी अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै २०२६ निश्चित करण्यात आली आहे.

यंदा राज्यात कमी पावसाचे सावट असल्याने पीक विमा योजनेत वगळण्यात आलेले सर्व ट्रिगर पुन्हा लागू करण्याची मागणी विविध शेतकरी संघटनांकडून होत असतानाच, शासनाने मागील वर्षाप्रमाणेच केवळ उत्पादकतेवर आधारित म्हणजेच हंगामाअखेर एकदाच नुकसानभरपाई देणारी योजना कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

योजनेनुसार खरीप पिकांसाठी शेतकऱ्यांना विमा रकमेच्या २ टक्के, रब्बी पिकांसाठी १.५ टक्के, तर नगदी पिकांसाठी ५ टक्के इतका विमा हप्ता भरावा लागणार आहे.

खरीप हंगामातील भात, ज्वारी, बाजरी, मूग, उडीद, तूर, मका, भुईमूग, तीळ, सूर्यफूल, सोयाबीन, कापूस आणि कांदा या पिकांचा योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.

या योजनेअंतर्गत पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आपत्ती अथवा इतर कारणांमुळे उत्पादनावर विपरीत परिणाम झाल्यास, हंगामाच्या शेवटी पीक कापणी प्रयोग व तांत्रिक उत्पादनाच्या आधारे संबंधित महसूल मंडळातील उंबरठा उत्पादनाशी तुलना करून नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे.

पीक विमा मिळविण्यासाठी डिजिटल पीक सर्वेक्षणामध्ये पिकांची नोंद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विमा अर्जातील पीक आणि डिजिटल सर्वेक्षणातील पीक यामध्ये तफावत आढळल्यास डिजिटल सर्वेक्षणातील नोंद अंतिम मानली जाणार आहे. तसेच प्रत्यक्ष पेरलेले पीक व डिजिटल नोंद यामध्ये विसंगती आढळल्यास विमा अर्ज कोणत्याही टप्प्यावर रद्द केला जाऊ शकतो.

नुकसानभरपाई ही शासनाने अधिसूचित केलेल्या विमा क्षेत्रातील पीक कापणी प्रयोगातून मिळालेल्या सरासरी उत्पादनावर आधारित असेल. एखाद्या क्षेत्रातील प्रतिहेक्टरी सरासरी उत्पादन उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आल्यास त्या क्षेत्रातील सर्व विमाधारक शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईसाठी पात्र मानले जाईल.

उंबरठा उत्पादन निश्चित करताना मागील ७ वर्षांपैकी सर्वोत्तम ५ वर्षांच्या सरासरी उत्पादनाचा आधार घेतला जाणार असून, खरीप २०२६ ते रब्बी २०२६-२७ या कालावधीसाठी ७० टक्के जोखीम स्तर निश्चित करण्यात आला आहे. सोयाबीन, कापूस आणि गहू या पिकांसाठी पीक कापणी प्रयोगातून मिळालेल्या उत्पादनास ५० टक्के आणि तांत्रिक उत्पादनास ५० टक्के असे भारांकन देऊन अंतिम सरासरी उत्पादन निश्चित केले जाणार आहे.

योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये :

- पीक विम्यासाठी डिजिटल पीक सर्वेक्षणातील नोंद अनिवार्य.

- फार्मर आयडी (शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक) बंधनकारक.

- प्रति अर्ज किमान ०.१० हेक्टर क्षेत्राची अट.

- कुळाने किंवा भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरीही पात्र.

- भाडेपट्टीवरील शेतीसाठी नोंदणीकृत भाडेकरार पीक विमा संकेतस्थळावर अपलोड करणे आवश्यक.

शेतकऱ्यांनी अंतिम मुदतीची वाट न पाहता आवश्यक कागदपत्रांसह वेळेत पीक विम्यासाठी अर्ज करून योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

आपल्या परिसरातील बातम्या व इतर घडामोडी 🤳पहाण्यासाठी हक्काच "रंगोली न्युज" डिजीटल मिडीया वेब पोर्टल.

👉 रंगोली News 👉 www.rangolinews1.com या संकेतस्थळाला भेट द्या!